National Commission for Women

Last updated: अक्टूबर 6th, 2025

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नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न प्रकार के अजीबोगरीब मुद्दों पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने विशेष रूप से इन केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त महिलाओं की शिकायतों पर गौर करने और सभी क्षेत्रों में उनके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ “जम्मू और कश्मीर और लद्दाख प्रकोष्ठ” की स्थापना की है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख प्रकोष्ठ के कार्य मुख्य रूप से निम्नलिखित होंगे:-

1. इन केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त महिलाओं की शिकायतों पर गौर करना और इन क्षेत्रों की महिलाओं से प्राप्त शिकायतों का निवारण करना। 2. केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में महिलाओं से संबंधित मुद्दों, विशेष समस्याओं/चुनौतियों के समाधान के लिए सभी गतिविधियों का समन्वय करना और उनके विकास और सशक्तीकरण के लिए पहल करना। 3. सेमिनार/कार्यशाला/परामर्श/शोध अध्ययन/कानूनी जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित सभी मामले, 4. इन क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें और सम्मेलन आयोजित करना।

हिंसा मुक्त घर” एक महिला अधिकार- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए टीआईएसएस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं “हिंसा मुक्त घर” एक महिला अधिकार- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में 12 पायलट विशेष प्रकोष्ठ” महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठों के दृष्टिकोण पर आधारित, अर्थात् पुलिस प्रणाली में स्थित प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा महिला पीड़ितों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की एक पहल, जिसमें यह स्पष्ट समझ हो कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक अपराध है।

पुलिस प्रणाली में स्थान (महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ) पीड़ित महिलाओं के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली (सीजेएस) के भीतर पेशेवर पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गुणवत्ता वाले मनोवैज्ञानिक-सामाजिक-कानूनी सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्राप्त करने के लिए जगह बनाता है, जहां हिंसा से बचे लोगों की जरूरतों और चिंताओं को एक सुविधाजनक वातावरण में संबोधित किया जाता है। 12 विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं जिनमें जम्मू में 03 विशेष प्रकोष्ठ, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर में 07 और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 02 हैं।

जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के लिए 22 पायलट विशेष प्रकोष्ठों को लागू करने के लिए 2022-23 के दौरान टीआईएसएस के साथ एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। महिलाओं के लिए मौजूदा 12 पायलट विशेष प्रकोष्ठ जम्मू संभाग अर्थात जम्मू, राजौरी और उधमपुर जिलों में जारी रहेंगे; कश्मीर संभाग अर्थात श्रीनगर, बडगाम, बारामुल्ला, कुलगाम, अनंतनाग, कुपवाड़ा और गंदेरबल जिले और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल और लेह जिलों में 02 विशेष प्रकोष्ठ। इसके अतिरिक्त, जम्मू संभाग अर्थात डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, रियासी, सांबा, कश्मीर संभाग अर्थात बांदीपोरा, पुलवामा, शोपियां में 10 विशेष प्रकोष्ठ।

ACHIEVEMENTS 2021-22 and 2022-23

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जम्मू में महिला जन सुनवाई आयोजित की गई।

जम्मू 09 फरवरी, 2021:- राष्ट्रीय महिला आयोग ने जम्मू-कश्मीर के समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर पहली बार महिला जन सुनवाई का आयोजन किया। महिला सशक्तिकरण के लिए एक परियोजना जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता पर विशेष जोर दिया गया, खासकर जब घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की मदद करने की बात आई। जन सुनवाई की अध्यक्षता श्रीमती रेखा शर्मा अध्यक्ष एनसीडब्ल्यू ने की, जिसमें श्रीमती नेहा महाजन गुप्ता, विशेष समन्वयक, एनसीडब्ल्यू ने सम्मेलन कक्ष, आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग, कैनाल रोड जम्मू के परिसर में सहायता की। ये पहल एनसीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निपटान को बढ़ावा देती हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने में भी मदद करती हैं।

एनडब्ल्यूसी की अध्यक्ष ने श्रीनगर में महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ बातचीत की

श्रीनगर, 11 फरवरी, 2021: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनडब्ल्यूसी) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने गुरुवार को यहां बैंक्वेट हॉल में कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों की महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ एक बैठक की।

इस अवसर पर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया, ताकि उन्हें उनके अधिकारों और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कानूनी उपायों से लैस करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं के मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए समाज और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने घाटी में चल रहे वन स्टॉप सेंटरों के कामकाज का जायजा लेने के अलावा सरकार की महिला-केंद्रित योजनाओं के उचित क्रियान्वयन पर जोर दिया।

12 फरवरी, 2021 को श्रीनगर में महिला जनसुनवाई आयोजित की गई

घरेलू हिंसा की शिकार कश्मीर घाटी की महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए श्रीनगर में पहली बार महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, इस अवसर पर एनसीडब्ल्यू की विशेष समन्वयक नेहा महाजन गुप्ता भी मौजूद थीं।

सुनवाई के दौरान कश्मीर संभाग के विभिन्न भागों की महिलाओं द्वारा दर्ज की गई विभिन्न शिकायतों से संबंधित 85 मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा की गई। इस अवसर पर, 12 आरोपियों को जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश किया गया, ताकि मामलों को कम किया जा सके, जबकि शेष मामलों को समयबद्ध निपटान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी शिकायतों के संबंध में निर्धारित समय के भीतर आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महिलाओं से अपील की कि वे आगे आएं और अपनी शिकायतों का समय पर और प्रभावी तरीके से निपटान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सोशल मीडिया दोनों को समान और अविभाज्य मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए, साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उससे निपटने में भी योगदान देना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जम्मू-कश्मीर के छात्रों की दिल्ली यात्रा को प्रायोजित किया

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022: राष्ट्रीय महिला आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर की छह छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संसद और अन्य आयोगों सहित दिल्ली के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का दौरा प्रायोजित किया, ताकि उन्हें इन सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी और शिक्षा दी जा सके।

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों के उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा नामांकित लड़कियों ने माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इन लड़कियों ने माननीय मंत्री के साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की और यह भी कहा कि वे दिल्ली में रहने के दौरान प्राप्त जानकारी के बारे में अपने कॉलेजों में जागरूकता फैलाएंगी। आयोग ने इन लड़कियों को NCW के प्रमुख कार्य क्षेत्रों की जानकारी दी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न आयोगों में उनके दौरे का आयोजन भी किया, जहाँ उन्हें इन कार्यालयों की भूमिका और कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाज कल्याण विभाग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के सहयोग से जम्मू में हितधारकों की एक बैठक आयोजित की

जम्मू, 10 फरवरी 2023: राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाज कल्याण विभाग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के साथ मिलकर लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ बेहतर समन्वय के माध्यम से प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हितधारकों की एक बैठक आयोजित की। यह बैठक उद्योग भवन, रेल हेड, जम्मू में हुई और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने की।

कश्मीर विश्वविद्यालय में ‘जीवन कौशल विकसित करना’ विषय पर सेमिनार

The chairperson of National Commission for Women, Rekha Sharma on 30th November, 2022 ​said ​that women must learn ​’​new life skills​’​ in tune with the ​’​changing circumstances​’​ to be able to move forward with greater ​power. Addressing a seminar on ‘Developing Life Skills’ at the University of Kashmir.

एनसीडब्ल्यू ने लद्दाख के छात्रों की दिल्ली यात्रा को प्रायोजित किया

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023: राष्ट्रीय महिला आयोग ने लद्दाख की नौ छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य आयोगों सहित दिल्ली के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का दौरा प्रायोजित किया, ताकि उन्हें इन सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी जा सके तथा शिक्षित किया जा सके।

आयोग ने इन लड़कियों को राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कार्य क्षेत्रों की जानकारी दी तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न आयोगों का दौरा भी कराया, जहां उन्हें इन कार्यालयों की भूमिका और कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधिक समन्वय के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के हितधारकों की एक बैठक आयोजित की।

12 जून, 2023 को लेह में आयोजित हितधारकों की बैठक, इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने वाली मौजूदा सेवाओं के बीच प्रभावी बहु-एजेंसी समन्वय की दिशा में थी। महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठों, परिवार परामर्श केंद्र, वन स्टॉप सेंटर के सदस्यों के साथ-साथ दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का जवाब देने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी बैठक का हिस्सा थे।

Meeting in Kargil with various stakeholders on 14th June, 2023

राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों, महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठों, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, समाज कल्याण विभाग और बाल कल्याण विभाग सहित विभिन्न हितधारकों के साथ कारगिल में एक बैठक की। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल और व्यापक सहायता सुनिश्चित करने और सहायता की ज़रूरत वाली महिलाओं के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श किया गया। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ दहेज, घरेलू हिंसा से लड़ने के लिए कानूनी योजनाओं पर भी चर्चा की गई।

14 जून, 2023 को कारगिल विश्वविद्यालय के साथ बातचीत

माननीय अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यू ने लद्दाख विश्वविद्यालय, कारगिल परिसर के छात्रों के साथ महिला अधिकारों और देश की महिलाओं को सशक्त बनाने में एनसीडब्ल्यू की भूमिका पर बातचीत की और अपने विचार साझा किए। व्याख्यान में देश में महिलाओं के सामने आने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि कैसे आयोग लैंगिक समानता की दिशा में प्रयास कर रहा है और समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की वकालत कर रहा है। उन्होंने छात्रों के साथ अपने बहुमूल्य ज्ञान और अनुभवों को साझा किया, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण महिला अधिकारों के बारे में प्रेरणा और शिक्षा मिली। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने छात्रों को लैंगिक समानता की दिशा में सक्रिय कदम उठाने और हमारे समाज के हर पहलू से लैंगिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया।

28 को श्रीनगर स्थित सेंट्रल जेल का दौरा किया।th June, 2023

माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग श्रीमती रेखा शर्मा ने श्रीनगर की सेंट्रल जेल का दौरा किया, जहाँ उन्होंने 47 महिला कैदियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने जेल अधिकारियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से कैदियों को उचित कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला कैदियों के लिए साप्ताहिक परामर्श सत्र और चिकित्सा जाँच प्रदान करने पर भी जोर दिया।